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हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे पर नीति में परिकल्पना की गई है कि 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वत: अनुमोदन पर और 100% विशेष अनुमोदन पर हो सकता है। हालांकि, ईजीओएम ने 21 जून 2004 को दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के लिए स्थापित संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% तक कम करने का निर्णय लिया। कुल 74% इक्विटी का शेष 25% निजी भारतीय संस्थाओं के पास होगा।

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